मुसिकोट । गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका कार्यरत स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरु संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ती, सुशासन, विकास र समृद्धिको आंकाक्षा पुरा गर्न महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने शासन प्रणालीको प्रशासनिक संरचनामा हरेक तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको समान योगदान रहेकाले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा, वृत्ति विकास जस्ता विषयहरु प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा नसमेटिएको र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई निजामती शब्दको परिभाषा भित्र नराखिएकोले यहि मिति २०८०/०५/०४ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निजामती सेवा दिवस मनाउने विषयको परिपत्रको सन्दर्भमा निजामती सेवा दिवस मनाउन उपयुक्त नठानी भाद्र २२ गते बिरोध स्वरुप
कालो पट्दी बाधी विरोध जनाएका थिए ।

साथै प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा निम्न लिखित व्यवस्था समावेश गर्नका लागि उनीहरुले विज्ञप्ति मार्फत माग गरेका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐनलाई एकीकृत निजामती सेवा ऐन बनाउनु पर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गरी खटाउदा संघीय लोक सेवा आयोग मार्फत कर्मचारी छनोट गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी खटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरुवा प्रणालीलाई सहमतिको आधारमा नभई अनुमान योग्य र चक्रिय प्रणालीको आधारमा हुनुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा र वृत्ति विकास सम्बन्धमा विभेद नभई समानता हुनुपर्ने कुरा उक्त विज्ञप्तिमा समाबेस छन् ।

त्यस्तै तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई कुनैपनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद लगाउन नहुने र एक तहबाट अर्को तहमा सेवा प्रवेश गर्दा सेवा अवधि गणना गर्नुपर्ने, सबै प्रदेशले संघीय निजामती सेवा ऐनसँग नबाझिने गरी एकै खालको प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाई लागु गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि हालसम्म कुनै किसिमका तालिमहरु उपलब्ध नगराएको सन्दर्भमा सेवा प्रवेश तालिम र सेवाकालिन तालिम सबै कर्मचारीका लागि अनिवार्य र नियमित गर्नुपर्ने, साथै नेपाल सरकारद्धारा प्रदान गर्ने वैदेशिक अध्ययन, पुरस्कार, छात्रवृत्ति लगायत अन्य सेवा सुविधाका सन्दर्भमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुका लागि समेत कोटा निर्धारण गरी निश्चित प्रतिशत सुनिश्चत गर्नुपर्ने लगायतका बुदा विज्ञप्तिमा समाबेस छन् ।

साथै उक्त विज्ञप्ति प्रधान्मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय काठमान्डौ, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय काठमान्डौ र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय देउखुरी पठाईएको नगरपालिकाका स्वस्थ्य सह संयोजक पुष्कर गौतमले जानकारी दिनुभयो ।