काठमाडौं– राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का योजना कार्यान्वयनमा लैजान दरखास्त आह्वान गरेको छ । आयोगले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी दरखास्त आह्वान गरेको हो ।

आयोगले सबै स्थानीय तह र प्रदेशका लागि सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरिसकेको छ । पुस मसान्तसम्म अनलाइनमार्फत आयोजना माग गरिसक्नुपर्नेछ । आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीका अनुसार बुधबारबाट आयोजना माग गर्ने सफ्टवेयर सक्रिय हुनेछ र आयोजनाको तयारी गरेका स्थानीय तह तथा प्रदेशले तुरुन्तै अनलाइनबाट यसका लागि आवेदन पठाउन सक्नेछन् ।

आयोजना माग गर्दै प्रस्ताव पेस गर्दा प्रदेशको हकमा सम्बन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट पेस गर्नुपर्नेछ । यस पटक विशेष अनुदानका लागि स्थानीय तहलाई बढी प्राथमिकता दिने तयारीमा आयोग छ ।

स्थानीय तह जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने भएकाले उसैलाई विशेष अनुदानमा जोड दिनु सान्दर्भिक भएको आयोगका सदस्य शाही सुनाउँछन् । ठेक्का प्रणालीमा सुधार ल्याउन र आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन अनलाइनबाट आयोजना माग गरिएको आयोगले भनेको छ । आयोजना प्रस्तावसम्बन्धी सर्त, फाइल, कागजात योजना आयोगको वेबसाइटमा राखिएको छ ।

आयोजनामा दोहोरोपन नहोस् र जथाभावी आयोजना माग नहोस् भनेर हरेक स्थानीय तह र प्रदेशलाई आयोगले प्रयोग नाम (युजर नेम) र पासवर्ड प्रदान गरेको छ । सोहीअनुसार आयोजना माग गर्न पाउनेछन् । सरकारले बजेट वितरण, आयोजना छनोट र स्रोत व्यवस्थापनका लागि अनलाइनबाट आयोजना माग गर्ने प्रणालीलाई डिपार्चर कदम भनेको छ ।

गत वर्ष पनि यसै प्रणालीअन्तर्गत रहेर आयोजना छनोट भएको थियो । पुस मसान्तसम्म आयोजना माग गर्ने समय रहेको र आयोगले परेको प्रस्तावबाट फागुन मसान्तसम्म आयोजना छनोट गर्नेछ । यसले गर्दा कुन–कुन आयोजनाले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट पाउँदै छन् भन्ने जानकारी हुनेछ ।

फागुनमा छनोट भएको आयोजनाको ठेक्कापट्टाको काम यही आर्थिक वर्षको बाँकी ४ महिनामा व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ भने १ साउनबाटै कार्यान्वयनमा लैजान सकिनेछ । ‘यसले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुबाटै आयोजना कार्यान्वयनमा जाने बाटो खुला गर्ने भएकाले आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारी हुनेछ’, शाहीले भने ।

के हो समपूरक अनुदान ? समपूरक अनुदान भनेको निश्चित आयोजना वा विकास कार्यक्रमका निम्ति दिइने अनुदान हो । यसमा स्थानीय तह वा प्रदेशले यति रकम हामीसँग उपलब्ध छ, अब यति रकम केन्द्रले उपलब्ध गराइदेओस् भन्ने निवेदन गर्न सक्छन् । यसरी पूरकका रूपमा वा काउन्टरपार्ट फन्डका रूपमा उपलब्ध गराइने अनुदानै समपूरक अनुदान हो ।

कसले पाउँछन्, कति आयोजना माग गर्न पाउँछन् ? समपूरक अनुदान स्थानीय तह ९गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका० प्रदेश सरकारले कुनै विकास कार्यक्रमका निम्ति सरकारसमक्ष अनुदान माग गर्न पाउनेछन् । यसमा प्रत्येक पालिकाले ५ वटा र महानगरले ७ वटासम्म आयोजना माग गर्न पाउँछन् ।

कार्यविधि संसोधनको तयारी समपूरक र विशेष अनुदानको कार्यविधि संशोधन गरिँदै छ । संशोधित कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर आएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । आयोगका एक अधिकारीका अनुसार कार्यविधिमा प्राविधिकबाहेक अन्य परिवर्तन गरिएको छैन ।

बहुवर्षीय आयोजनाका लागि मात्र समपूरक तथा विशेष अनुदान माग गर्न पाइनेछ । त्यसमा पनि तीन वर्षसम्मको मात्र हुनुपर्नेछ । कति हो अनुदानको सीमा ?

समपूरक अनुदानअन्तर्गत गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको लागत १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म र उपमहानगर र महानगरबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको लागत ५ करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म र प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको लागत २० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मको हुनेछ ।

समपूरक र विशेष अुनदान योजना आयोगले बाँडफाँट गर्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान गरी चार प्रकारको अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

निर्वाचन क्षेत्र विकासमा योगेश भट्टराईका ३८ योजना, कहाँ दिए बजेट ? ताप्लेजुङ  जनस्तरबाट तीव्र माग भएका केही योजनालाई छाड्दै ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित पर्यटनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको चार करोड रुपैयाँ बजेटका ३८ योजना छानेका छन् ।

यसअनुसार आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकामा नाबुखोला-भलायो भिर-सिमलधारादेखि पीपलबोटे प्राविसम्मको मोटरबाटोका लागि १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यस्तै, छातेढु‌ंगा मावि खेल मैदान निर्माणमा र सिंहदेवी खेल मैदान निर्माणमा समान १०-१० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

मैवाखोला गाउँपालिकास्थित मैवाखोला मावि तेम्बेको ट्रससहितको सभाहलका लागि १९ लाख, चारभैया-खड्काटोल हुँदै भदन भण्डारी लोकमार्ग जोड्ने सडकका लागि १० लाख र हातीखावा ढुंगसाँघु खेल मैदान निर्माणका लागि १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

मेरिङ्देनको आगुलुङ्जा-तेन्थाप हुँदै थुकिमा जाने मोटरबाटोका लागि ४० लाख, मिक्वाखोलाको दुङ्जा-चैलुङ्गे-सालबोटे हुँदै खानीखोला जाने सडक निर्माणका लागि १० लाख, सगरमाथा आधारभूत विद्यालय खेल मैदानका निर्माणका लागि सात लाख, साँवा जलविद्युत परियोजनाका लागि पाँच लाख र सिम्बुक जलविद्युत निर्माणका लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

फक्ताङ्लुङको लिङ्खिमस्थित भक्त आधारभूत विद्यालयको घेराबाराका लागि पाँच लाख, साँघु-मादिबुङ जोड्ने मोटरबाटोका लागि २० लाख र मानाभरा कृषि सडक खेजेनिमका लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

फुङ्लिङस्थित जिल्ला बाल कल्याण समितिको भवनमा कोरोना संक्रमितका लागि आइसोलेसन कक्ष बनाउन २० लाख, भुटानेचौक हुँदै बुङ्कुलुङ-सत्रमुढेदेखि रामेटार सडक निर्माणका लागि १० लाख, अँधेरी-मेवाराजा-खोदम्बु हुँदै नाङ्खोल्याङ जोड्ने मोटरबाटो र बालमन्दिर-टीका गुरुङको घर हुँदै नयाँ बसपार्क जाने मोटरबाटो पक्की ढलानका लागि समान सात-सात लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

यस्तै, बालसुबोधिनी माविदेखि केनिम बगैँचा जोड्ने मोटरबाटो निर्माण र दीपज्योति आधारभूत विद्यालय खेल मैदानका लागि पनि समान सात-सात लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

धुपौरे गणेशको घर-टाकुरे-नासपाते कान्छाको घर-रेडक्रस हुँदै गैरी प्रावि फुरुम्बुका लागि पाँच लाख, शहरी स्वास्थ्य इकाइ केन्द्र फुरुम्बुको भवन निर्माणका लागि सात लाख र फावाखोला खेल मैदान निर्माण तथा हिले सामुदायिक भवन निर्माण सुकेटारका लागि समान पाँच-पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

यस्तै, पराजुली चोकदेखि बिहीबारे हुँदै चण्डेश्वर धाम जाने सडक स्तरोन्नतिका लागि आठ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिकाको थेचम्बु शहीद स्मृति सामुदायिक सभागृहका लागि १२ लाख, गुप्ते-तिरिङ्गे सडक स्तरोन्नतिका लागि १० लाख, डुम्रिसे-ओरक्पेदेखि पाथीभराधाम जाने मोटरबाटो र तुमाङ्खे-फावाखोला मोटरेबल पुल जोड्ने सडकका लागि समान आठ-आठ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

सिरिजङ्घास्थित खेवाङ स्पोर्टिङ क्लबको खेल मैदान निर्माणका लागि २० लाख, काबेलीखोला माइक्रो हाइड्रो कुलो निर्माण र मुहान योजना याम्फुदिनका लागि आठ लाख, आम्बेगुदिन (रजा) मावि खेल मैदान निर्माणका लागि १० लाख, जोरपुल-राष्ट्रिय मावि-आँपडाँडा हुँदै खेवाङ मावि जोड्ने मोटरबाटो निर्माणका लागि सात लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

सिरिजङ्घा गाउँपालिका वडा नं‍.- ३ सिकैचास्थित लक्ष्मी आधारभूत विद्यालयको पहिरो निययन्त्रणका लागि पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

सिदिङ्वा गाउँपालिकास्थित हप्पुखोला-मेहेले-रिजनडाँडा हुँदै खेवाङ जोड्ने मोटरबाटोका लागि १० लाख, सिद्धेश्वरी मावि सादेवाको खेल मैदान निर्माणका लागि सात लाख, सुन्तलेखोला लघुजलविद्युत परियोजनालाई केन्द्रीय प्रसारण लाइन मिलान गर्न मेहेलेलाई १५ लाख र खोरिङ्वाघाट-आँगेपा हुँदै सिदिङ्वाधाम जाने मोटरबाटो निर्माणका लागि सात लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

प्रशासनिक खर्चबापत जिल्ला समन्वय समितिमा पाँच लाख रुपैयाँ जानेछ । मन्त्री भट्टराईले योजना छान्दा फुङ्लिङ जिमीपोखरी धारा तथा पार्क व्यवस्थापन, हप्तामा कम्तीमा तीन दिन ताप्लेजुङमै आँखाका डाक्टर ल्याएर उपचार गर्नेगरी डिचेन डोङ्लाको भवन स्तरोन्नति गर्नेलगायतका तीव्र माग भएका योजना छुटेको भन्दै योजना छनोट प्रक्रियाको आलोचना पनि सुरु भएको छ ।