Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the nepse domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/nabakhab/public_html/wp-includes/functions.php on line 6114
कांग्रेसका यादव किन पुगे सर्वोच्च ? | Naba Khabar
कांग्रेसका यादव किन पुगे सर्वोच्च ?

काठमाडौं– धनुषा–४ का नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार महेन्द्र यादवले पुनः मतगणनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् । सो क्षेत्रबाट नेकपा एमालेका उम्मेदवार रघुवीर महासेठ निर्वाचित हुँदा महेन्द्र पराजित भएका थिए ।

तर निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको मत परिणाममा असहमति जनाउँदै महेन्द्रले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका हुन् । उनले दोहोर्‍याएर मत गन्न माग गरेका हुन् । रिटमा निर्वाचन आयोग , मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय धनुषा , जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धनुषा , प्रमुख जिल्ला अधिकारी र एमाले उम्मेदवार महासेठलाई विपक्षी बनाइएको छ । यो रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् – काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले जरिवाना रकम मिनाहा गरिदिन निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाउनुभएको छ ।

गत ३० भदौमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च समयमा पेस नगरेको भन्दै आयोगले जरिवाना लगाएको थियो । समयमा खर्च विवरण पेस नगर्ने महानगर प्रमुखको उम्मेदवारलाई ७ लाख ५० हजार जरिवाना आयोगले तोकेको थियो । उक्त जरिवाना रकम मिनाहा गरिदिन बालेनले आयोगमा निवेदन दिनुभएको हो । निवेदनमा बालेनले भन्नुभएको छ, ‘निर्वाचन सकिएपछि फेसबुकबाट खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको हो । फोहोर वयवस्थापनमा जुटेकाले बुझाउन नसकेकाले एकपटकलाई मिनाहा गरिदिनू ।’

जरिवानाको निर्णय भइसकेकाले मिनाहा दिने व्यवस्था कानुनमा नभएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । आयोगको कानुन शाखाले बालेनको पत्रका बारेमा थप निर्णयका लागि आयोगमा पेस गरेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा गरेको खर्चको विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई गत ३१ भदौमा निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । करबाहीअन्तर्गत पहिलो चरणमा आयोगले खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना तोकेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर