दाङको तुलसीपुर उपमहानगरमा दसैंयता ९ जना कर्मचालरुले राजीनामा दिएका छन् । उपमहानगरका प्रशासन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन शाखाका अधिकृत अनन्तकुमार गौतमका अनुसार राजीनामा दिनेमा २ जना अधिकृत छैटौं र ७ जना पाँचौं तथा चौथो तहका रहेको बताए ।

‘नयाँ ऐन आउने हल्लाले कर्मचारीमा त्रास बढेको छ,’ उनले भने, ‘ऐनसम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएपछि राजीनामा दिनेको दर बढेको हो ।’तुलसीपुरमा स्वास्थ्यतर्फका एक अधिकृतले पनि राजीनामा दिएका छन् । त्यस्तै, दाङकै घोराही उपमहानगरमा पनि स्वास्थ्य सेवाका अधिकृतसहित २ जनाले स्वेच्छिक राजीनामा दिएका छन् । नयाँ बन्ने निजामती सेवा ऐनले खाइपाई आएको सुविधा कटौती गर्ने त्रासले लुम्बिनी प्रदेश र यहाँका स्थानीय तहका कर्मचारीले धमाधम राजीनामा दिन थालेका हुन् ।

सरकारले निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई परिमार्जन गर्दै संघीय व्यवस्थाअनुसारको निजामती ऐन ल्याउन लागेको छ । सरकारले तयार गरेको विधेयक संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भइसकेको छ । संसदमा पेस भए पनि विधेयकबारे छलफल भएको छैन। विधेयक संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भए सेवा निवृत्त कर्मचारीले अहिले पाउने पेन्सन सुविधा कटौती हुनेछ । उपचार सुविधा पनि हट्नेछ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको ऐनले ६० वर्षे सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई पेन्सन र उपचार खर्च सुविधा दिँदै आएको छ।

विधेयक संसद्बाट हुबहु पारित हुने त्रासले निजामती सेवाका कर्मचारीले स्वैच्छिक राजीनामा दिन थालेका हुन्। राजीनामा दिनेमा सेवा अवधि पूरा गरेका तर उमेर हदबन्दी नलाग्ने कर्मचारी धेरै छन्। प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत अधिकृत छैटौं तहभन्दा माथिका ३६ कर्मचारीले राजीनामा पत्र बुझाएका छन् । त्यस्तै, स्थानीय तहमा कार्यरत सोही तहभन्दा माथिका पनि ३६ जनाले राजीनामा दिएका छन्।

अरू विभिन्न तहका गरी स्थानीय तहमा कार्यरत सयभन्दा बढीले राजीनामा दिएका छन् । कोरोना महामारीसँगै संघीय सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई भने अर्को निर्णय नभएसम्म स्वैच्छिक अवकाश लिन नपाउने व्यवस्था गरेका छन् । तर, स्वैच्छिक अवकाश रोज्नेमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी पनि छन्। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका आन्तरिक प्रशासन फाँटका अधिकृत कृष्णप्रसाद पराजुलीले स्वैच्छिक राजीनामा आउने क्रम बढेको बताए।

गत चैतमा राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको उक्त विधेयकमाथि कर्मचारीले विरोध जनाएका थिए । तर, संघीय संरचनाअनुसारको ऐन बनेपछि प्रदेश सरकारले निजामती सेवा ऐन तयार गर्ने बाटो खुल्नेछ । संघीय ऐन नबनेकै कारण लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तयार गरेको ऐन कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ । संघको ऐनलाई नै आधार बनाएर लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्वास्थ्य सेवा र प्राविधिक तर्फका सातौं तहका कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरेको थियो ।

संघीय ऐन नबन्दै प्रदेशले कर्मचारी विज्ञापन गरेको भन्दै जिल्ला र सर्वोच्चमा रिट परेपछि ‘स्टे अर्डर’ भई हाल उक्त प्रक्रिया रोकिएको छ । उनका अनुसार अधिकृत पाँचौं तहसम्म स्थानीय तहका कर्मचारी सम्बन्धित स्थानीय तहमै, प्रदेशकाले मन्त्रालय, निर्देशनालय वा विभागको सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै राजीनामा बुझाउने व्यवस्था छ । प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमा कार्यरत विभिन्न तहका सयभन्दा बढीले राजीनामा दिएका छन् ।