ग्रामीण बिकास कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीको मनोमानी

इश्मा गाउँपालिकामा ५० लाखको मुख्यमन्त्री ग्रामीण बिकास कार्यक्रममा अनियमितता भएको भन्दै छानविन समिति गठन गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री ग्रामीण बिकास कार्यक्रम अन्र्तगत गाउँपालिकाले संचालन गरेको कार्यक्रममा अनियमितता भएको भन्दै समितिकै सदस्य राजेन्द्र बिक्रम कुँवरले छानविन गर्न माग गरेपछि समिति गठन गरिएको हो ।

अनियमितता भए नभएको बारेमा छानविन गर्न वडा नं ६ का वडा अध्यक्ष एवं आर्थिक समितिका संयोजक हीराबहादुर जिशीको संयोजकत्वमा गाउँपालिकाका योजना अधिकृत हिमाल घर्ति र मुख्यमन्त्री ग्रामीण बिकास कार्यक्रमका सदस्य राजेन्द्र बिक्रम कुँवर सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको छ ।

सत्य तथ्य बाहिर ल्याउँछौ :छानविन समिति
मुख्यमन्त्री ग्रामीण बिकास कार्यक्रममा भएको गतिबिधि जस्ताको त्यस्तै ल्याउने छानविन समितिका संयोजक हीराबहादुर जिशीले दाबी गरे । आजै छानविन समितिको बैठक बसी एक गतेबाट सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गरिने र जतिसम्क्दो छिटो प्रतिबेदन बुझाउने उनले बताए । जे छ त्यही प्रतिबेदनमा ल्याउने आफूहरुको दायीत्व भएकाले सोही अनुसार इमान्दार रुपमा काम गर्ने उनले बताए ।
अनियमितता भएको पाइएमा कानूनी कारवाही ः अध्यक्ष बिष्ट
यता इश्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बिष्टले कार्यक्रममा अनियमितता भएको पाइएमा कानूनी कारवाही गरेरै छाड्ने दाबी गरे । जनस्तरबाट अनियमितता भएको गुनासाहरु आएपछि कार्यपालिकाको बैठककले छानविन समिति गठन गरेको र अनियमितता भए नभएको बारेमा प्रतिबेदन आएपश्चात मात्र बोल्न सकिने उनले बताए ।

मौरीका घार खरिदमा अनियमितता
सोही कार्यक्रममा नौ लाख ९० हजार रुपैयाँको मौरीका घार खरिदमा अनियमितता भएको पाइएको छ । मौरीका घार खरिदमा प्रतिघार ११ हजारका दरले सिधै खरिद गरेको पाइएको छ । ६ हजार देखि ८ हजार सम्म मौरीसहितको घार पाइने गरेको कृषि ज्ञानकेन्द्र गुल्मीका निमित्त प्रमुख सनबहादुर रानाले जानकारी दिए ।

सहजकर्ताको नाममा भुक्तानी
मौरीका घार खरिदको रकम सिधै सहजकर्ताको नाममा भुक्तानी दिएको खुलेको छ । नियमअनुसार जुन फर्म अर्थात पाटीबाट खरिद गरिएको हो त्यही फर्मको नाममा भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ तर त्यसो नगरि सहजकर्ता हरिकृष्ण बिकको नाममा भुक्तानी दिएका छन् । सो कार्यक्रममा ९० वटा मौरीसहितका घारलाई प्रति घार ११ हजारका दरले खरिद गरिएको थियो ।
हाल मुख्यमन्त्री ग्रामीण बिकास कार्यक्रममका सहजकर्ता यस अगाडी धुर्कोट गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य थिए । उनले कार्यपालिका सदस्यमा राजीनामा दिएर मुख्यमन्त्री ग्रामीण बिकासका जागिरे भएका छन् ।

२ लाख २५ हजार राजश्व खातामा फिर्ता
मौरी सहितको घार खरिदमा अनियमितता भएको गुनासो आएपछि सहजकर्ता हरिकृष्ण बिकले २ लाख २५ हजार रुपैयाँ गाउँपालिकाको राजश्व खातामा जम्मा भएको लेखा शाखाले जनाएको छ । प्रति मौरीसहितको घारलाई आठ हजार पाँच सयको दरले कागजपत्र मिलाई २ लाख २५ हजार फिर्ता गरेको पाइएको छ ।

पालिका नै जवाफदेही हुनुपर्छ : मुख्यमन्त्री कार्यालय
यता मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी यमकान्त पाण्डेले गाउँपालिका नै जवाफदेही हुनुपर्ने बताए ।

सहजकर्ताहरुले सहजीकरण गर्ने कार्य भएको भन्दै के कसरी सहजकर्तालाई भुक्तानी दिइयो र खरिदमा पठाइयो भन्ने बारेमा गाउँपालिकाले नै त्यसको जवाफ दिनुपर्ने बताए । यसको बारेमा कार्यालयले पनि बुझने पाण्डेले बताए ।

मुख्यमन्त्री ग्रामीण बिकास कार्यक्रम मार्फत गाउँपालिकामा मौरी सहितका घार खरिद , कुमाल समुदायलाई कुखुराका खोर निर्माण र ब्याबसायीक कुखुरा पालन , ह्याचरी मेसिन खरिद, तरकारी खेती र बिपन्न २ परिवारलाई ५ लाखको घर निर्माण गरेको हो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय