काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज २ गते सकिँदैछ । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि असोज २ गते समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनेछ ।

त्यसअघि नै प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । यसमध्येकै नागरिकता विधेयक पनि एक हो । संघीय संंसदको दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले बहुमतले पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको नागरिकता विधेयक अहिलेसम्म होल्डमै छ । संविधानमा आफूकहाँ प्रमाणीकरणका लागि आएका कुनै पनि विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनसम्म होल्ड गर्नसक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले त्यो सुविधाको उपयोग गर्दै अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नागरिकता विधेयकबारे विभिन्न पक्षसँग छलफलमा लागेकी छन् ।

बिहीबार मात्र उनले पूर्वआईजी एवं सुरक्षाकर्मीहरूसँग शीतल निवासमा छलफल गरेकी थिइन् । पहिले पनि उनले विधेयकबारे विभिन्न पक्षसँग राय परामर्श लिएर प्रमाणीकरण नगरी प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएकी थिइन् । यसपटक पनि उनले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी होल्डमै राख्ने नियत देखाएकी छन् । संविधान संशोधन नगरी विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको मनस्थिति रहेको उनका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवले बताएका छन् ।

उनले संविधानसँग बाझिएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनै नसक्ने बताएका छन् । ‘राष्ट्रपतिले जे जे कुरामा सरोकार राख्नुभएको थियो, त्यसमा सुशासन समितिमा पनि छलफल भएन । संसदमा छलफल भएन ।

संविधान र नागरिकता विधेयक बाझिएको कुरा नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरुले परामर्श दिइरहनुभएको छ,’ बिहीबार एउटा रेडियोलाई अन्तर्वार्ता दिँदै उनले भनेका छन् । संविधान संशोधन नभएसम्म राष्ट्रपतिले नागरिक विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र पालक हो ।

उहाँ संविधान बाहिर जाने ठाउँ छैन । राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुहुन्न । राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण छैन । प्रमाणीकरण पनि गर्नहुन्न । बरु संसद्ले महाअभियोग लगाउँछ भने फेस गर्नुपर्छ,’ यादवको भनाइ थियो । – मिडिया डबली