काठमाडौं – निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि संसद् राख्न हुने कि नहुने भन्ने विषयमा अहिले तीव्र विवाद चलिरहेको छ ।
एकथरी उम्मेदवारी दर्ता नभएसम्म संसदको कार्यकाल रहने तर्क गरिरहेका छन् । अर्काथरी निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि संसद् चल्नुको कुनै औचित्य नभएको बताइरहेका छन् ।
तर, सत्तारुढ दलहरूले असोज अन्तिमसम्म संसद्को कार्यकाल रहने आन्तरिक सहमति गरेको निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेको कार्यतालिकाले पनि पुष्टि गरेको छ । सरकारले मंसिर ४ गते एकै चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुने मिति तोकेको छ ।
जसअनुसरा आयोगले प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको आगामी निर्वाचनको कार्यतालिका स्वीकृत गरेको छ । मंसिर ४ गते तय भएको उक्त निर्वाचनका लागि आयोगको आइतबार बसेको बैठकले निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत गरेको हो ।
आयोगले गर्ने आन्तरिक कामको कार्यतालिका स्वीकृत भएको बताइएको छ । निर्वाचनका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने भएकोले तत्काललाई त्यो सार्वजनिक गरिएको भने छैन ।
प्रत्यक्षतर्फ एक सय ६५ प्रतिनिधि सभा तथा तीन सय ३० प्रदेश सभा सदस्य पदका लागि ७७ जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र ८८ स्थानमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुनेछ ।
जसअनुसार असोज २३ गते प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताको मिति तोकिएको छ । आयोगले असोज २६ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्नेछ भने २८ गतेदेखि मतपत्रको छपाइ सुरु गर्नेछ ।
आयोगले मंसिर १ गतेसम्म राजनीतिक दललाई प्रचार प्रसार गर्न समय तोकेको छ । त्यही दिनको मध्यरातिदेखि मौन अवधि सुरु
