काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’बिच भेटवार्ता भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा नेपाल सरकार र नेकपाबीच भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन र निर्धारित स्थानीय तह निर्वाचनबारे छलफल भएको छ ।

सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, तथा नेकपाका तर्फबाट महासचिव विप्लव र प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ छलफलमा सहभागी थिए ।

भेटमा मुख्य गरी सरकार र नेकपाबीच भएको तीन बुँदे सहमतिमा उल्लेखित विभिन्न आरोपमा जेलमा रहेका नेकपामा नेता कार्यकर्ताको रिहाइ र अदालतमा रहेका मुद्दा फिर्ताबारे कुराकानी भएको थियो ।

नेकपाका नेताले कार्यकर्ता रिहाइ र मुद्दा फिर्तालाई छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउन आग्रह गरेका थिए । नेकपासँग सरकारले गरेको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर रहेको प्रधानमन्त्री देउवाले बताएका छन् ।

सरकारले यसअघि भएका पटक-पटकका वार्तामा नेकपालाई निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गरेको थियो । छलफलमा निर्वाचनमा भाग लिएमा सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको सरकारी पक्षले जनाएको छ ।

वार्तामा सरकारी पक्षले नेकपा निर्वाचनमा माग लिने भएमा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता, बन्दी नेता कार्यकर्ता रिहाइ, छुट मतदाता नामावली थप गर्न पहल गर्न सकिने बताएको छ ।

सरकारी पक्षले स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले स्थानीय गाउँ ठाउँको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने, जनतालाई शक्तिशाली बनाउने विकास र शक्तिको केन्द्र जनताको घर आँगन हुने हुँदा सबै राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिनु उपयुक्त हुने भन्दै नेकपालाई निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ ।

नेकपाका तर्फबाट वार्तामा सहभागी नेताले आफूहरू सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन भएमा निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार रहेको जनाएको छ ।

नेकपा र तत्कालीन सरकारबीच २०७७ फागुन २० गते तीन बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा दुवै पक्षले राजनीतिक समस्या वार्ता र संवादबाट समाधान गर्ने, नेकपाले आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने र सरकारले नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने र कारागारमा रहेका नेकपाका नेता कार्यकर्ता रिहाइ र मुद्दा खारेज गर्ने सहमति भएको थियो । तर, सरकारले नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिसकेको छ ।

वार्ता सकारात्मक रूपमा अघि बढेको र केही दिनमै ठोस विन्दुमा पुग्ने दुवै पक्षले बताएका छन् । तर, नेकपाको केही दिनअघि कपिलवस्तुमा सम्पन्न बैठकले वैशाख ३० गतेका लागि निर्धारित स्थानीय तह निर्वाचनलाई पार्टी सहभागी नहुने तर, तल्लो तहका नेतालाई निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहेमा स्वतन्त्र हिसाबले जान दिने निर्णय गरेको थियो ।