काठमाडौं – २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ जम्मा २३ सिट जित्यो । ४० सिट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत प्राप्त भयो ।

प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ६३ सिट छ । संघीय संसदमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूकै बहुमत छ ।एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार तीन वर्षसम्म चलाए । एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्दा कांग्रेसको कुनै गुञ्जायस नै थिएन । तर, पनि कम्युनिस्टहरूले देश चलाउन सकेनन् ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न सामान्य बहुमत भए पुग्छ । एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी नेपालमा ल्याउन ठूलै प्रयास भएको थियो ।तर, कम्युनिस्ट सरकारले दर्ता गर्न पनि कांग्रेसकै सहारा लिनुपर्ने अवस्था आयो । केपी ओली सरकारले बल्लबल्ल एमसीसी संसदमा दर्ता गर्यो तर उनको सरकार ढल्यो । पार्टीमा बिग्रह आयो ।

ओली सरकार ढलेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । तर, देउवा प्रधानमन्त्री भएको आठ महिनामै एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएको छ ।

नेपाली समाजलाई पछिल्लो समय अत्यन्त ध्रुवीकृत गरेको विषय एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन सफल भएसँगै नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय राजनीतिमा सर्वोपरिता स्थापित मात्र भएको छैन, यसले पार्टीका आमकार्यकर्तामा उत्साहको सञ्चार पनि गराएको छ ।

पछिल्ला दुई दशकमा आफ्नोभन्दा अरू दलको एजेन्डा बोकेर हिँडेको आरोपको सामना गरिरहेको कांग्रेस कसरी यस्तो अवस्थामा आइपुग्यो भन्नेबारे अहिले चौतर्फी चासो उत्पन्न भएको छ । कांग्रेसले अमेरिकी विकास परियोजना एमसीसीलाई संसद्मा टेबल गर्ने निधो गर्ने दिनसम्म सभामुखसहित संसद्का अरू मुख्य शक्ति एमसीसीको पक्षमा थिएनन् ।

एमसीसी अत्यन्त धेरै विवादास्पद बन्दै र गिजोलिँदै गएको थियो । एमसीसी सफल हुने कुनै सम्भावना देखिइरहेको थिएन । एमसीसी असफलता–उन्मुख भई भीरको छेउमा पुगेर खस्न तम्तयार वस्तुजस्तो बनेको थियो । तर एकाएक कांग्रेस सभापति देउवाले उक्त विषयलाई राजनीतिको अग्रभागमा ल्याए, ‘गर या मर’ को मुद्दा बनाउँदै ।

यो कदममा हुने सानो कैफियतले सरकारी गठबन्धनको भविष्यसमेत धरापमा पर्नेवाला थियो । जनतामा छरिएको विषाक्त भ्रम चिर्नु अर्को महाभारत थियो । एमसीसी पारित नहुँदा अर्कातर्फ अमेरिकासहित लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने पश्चिमा दातृ निकायहरूमा नेपालको नकारात्मक छवि बन्ने उत्तिकै खतरासमेत थियो ।

अरुण परियोजनापश्चात् वैदेशिक सहयोगको मामिला यति धेरै विवादास्पद बनेको थियो । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले जुन मितिमा केन्द्रीय कार्यसमितिबाट एमसीसी संसद्मा पेस गर्ने कुरा अगाडि बढायो, उसले त्योसँगै एमसीसीबारे आमजनतामा रहेको भ्रम चिर्ने १२ बुँदासमेत सार्वजनिक गर्‍यो ।

त्यतिले नपुगेर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट अलग्गै सामग्रीसमेत वितरण भयो । अवरुद्ध सदन सुचारु गर्नु अर्को अप्ठ्यारो थियो । विपक्षी दलको विश्वास जित्नु आवश्यक थियो ।

सभामुखलाई उनको पदीय मर्यादामा राख्नुपर्ने थियो । संसद्लाई बिजनेस दिने सरकारको प्रत्येक काममा तलमाथि नगरी सघाउने काम सभामुखको हो ।

सभामुखले कुनै पनि संसद्मा सरकारको यो बिजनेस अगाडि बढाउँछु यो बढाउँदिनँ भन्न पाउँदैन । तर सभामुख कृष्णबहादुर महरादेखि अग्नि सापकोटासम्मले त्यो मर्यादा उल्लंघन गर्ने कोसिस गरेका थिए ।अवरुद्ध सदनमा दुई पटकको सेसन गरेर चार घन्टाभन्दा लामो बहसपश्चात् एमसीसी पारित भयो ।

सदनमा बिनाबहस पारित भएको भए एमसीसीबारे आम मानिसमा रहेको भ्रम निवारण गर्न मुस्किल हुन्थ्यो । सामाजिक सञ्जालहरूले भ्रमको पहाड नै खडा गरेका थिए । एमसीसीबारे सदनमा भएको बहस, पक्ष–विपक्षका तर्कहरू सदनको रेकर्डसँगै राष्ट्रिय सम्पत्ति भएका छन् । एमसीसीबारे व्याख्यात्मक घोषणाले गठबन्धन मजबुत या सही सलामत रहयो ।

साँप पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने भयो । विपक्षी एमालेसँगसमेत विश्वस्त तरिकाले गरिएको शृंखलाबद्ध वार्ताले मात्र माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई दबाब पुग्यो ।

कांग्रेसले यसरी विपक्षीलाई समेत संलग्न गर्न सक्यो र विपक्षी दलहरू एमसीसीमा बाधक बनेनन् । यसबाट पनि कांग्रेस देशकै मियो पार्टी बन्न सफल भएको छ ।

त्यसैले अबको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई बहुमत दिएर स्थिर सरकार चलाउने दिशामा देश अघि बढ्छ भन्ने धेरैको बुझाई छ ।- मिडिया डबली