काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दल विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेशको विरुद्धमा नेकपा एमालेले दर्ता गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वाेच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
अध्यादेशको बदर गर्दै सोही अध्यादेशको आधारमा एमाले विभाजन गरी गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीको दर्ता नै खारेज गर्न माग गर्दै एमाले सर्वाेच्च गएको थियो । तर एमालेको माग वमोजिम सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश भने दिन मानेन् ।
संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइपछि विपक्षी नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र सभामुखसहितलाई कारण देखाउ आदेशमात्र जारी गरिएको छ ।
छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने र विपक्षीबाट लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश जारी भएको छ ।
अधिवक्ता श्रीकान्त बरालले संसद छलेर अध्यादेश ल्याइएकाले बदर गर्न माग गर्दै एमालेले निष्कासन गरेका १४ सांसदको सनाखतबाट बनेको दल बदरको माग गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
