काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विदेशबाट बेखर्ची भएर स्वदेश फर्केका नागरिकको क्वारेन्टाइन खर्च तिरिदिने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमवार बसेको बैठकले डिपोर्टेसन सेन्टरमार्फत फिर्ता तथा जेलमुक्त भएकाको स्वदेश फर्केर क्वारेन्टाइनमा बस्दाको खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ । क्वारेन्टाइनका लागि आवश्यक प्रबन्ध श्रम मन्त्रालयले गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताएका छन् ।

यसअघि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जनताको ढाँड सेकिने गरी होटलमा राखेर रकम असुल्ने गरेको थियो । तर देउवा सरकारले जनताको मन छुने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्र ऋण ५औं संशोधन नियमावली २०७८ र ऋणको प्राथमिकता तथा दोस्रो बजार तेस्रो संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

ऋणस्वरुप ६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सहायता लिने निर्णय गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले निषेधाज्ञा आदेश लागू हुनुभन्दाअघि वा आदेशको अवधिभित्र सम्झौता भएका आयोजनामा काम सम्पन्न हुन नसकेका चालू अवस्था तथा खरिद सम्झौता म्यादसम्बन्धी आपूर्तिकर्ता निर्माण व्यवसायी सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले ६ महिना थप गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयहरुका लागि ३५ जना कर्मचारी हुने गरी स्वीकृति दिइएको छ । प्रादेशिक मुकामका कार्यालयमा २१ जना हुने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका लागि २३ जना राजपत्रांकित कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिने निर्णय समेत गरिएको छ । आयोगको म्याद समाप्त भए स्वतः खारेज हुने गरी स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

यसअघि देउवा सरकारले आगामी चैतभित्र सबै नेपालीलाई निःशुल्क कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको खोप दिने निर्णय गरिसकेको छ ।- मिडिया डबली