0सरकार र सत्तारुढ पार्टीबीचको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्नेबारे नेकपाभित्र वैचारिक बहस थालनी भएको छ । र, यो राजनीतिक बहसको छायाँ नेकपा संसदीय दलमा समेत परेको छ ।
खासगरी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्धबारे नयाँ बहस छेड्न चाहेका छन् । परम्परागत कम्युनिस्ट व्यवस्थामा जसरी प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको विधानले बाँध्न नमिल्ने ओलीको तर्क छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर १३ गते सचिवालयमा पेश गरेको ३८ पृष्ठ लामो डकुमेन्टमा सरकार, पार्टी र संसदीय दलका सम्बन्धमा केही अवधारणाहरु अगाडि सारेका छन् । डकुमेन्टमा उनले गत स्थायी कमिटीको बैठकले गरेको निर्णयप्रति पनि केही असहमति प्रकट गरेका छन् ।
सरकार, पार्टी र संसदीय दलबारे प्रधानमन्त्री ओलीले अगाडि सारेको प्रस्तावनाबारे चर्चा गर्नुभन्दा पहिले गत स्थायी कमिटीको बैठकपछि अध्यक्षद्वयको हस्ताक्षरमा भदौ २९ गते जारी अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) को चर्चा गरौं । जुन अपानिको ८ नम्बर बुँदामा ‘संसदीय दलको भूमिकालाई प्रधावकारी बनाउने’ उपशीर्षकमा पार्टीका तर्फबाट निर्देशनहरु जारी गरिएका छन् ।
संसदीय दलबारे स्थायी कमिटीको निर्णयमा के छ ?
भदौ २६ मा सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकले कार्यदलको प्रतिवेदनमा टेकेर गरेका निर्णयहरु तल्ला कमिटीमा पठाउन जारी गरिएको अपानिमा भनिएको छ, ‘संसद पार्टी कामको महत्वपूर्ण थलो हो । संघीय संसदमा करिब दुई तिहाइको नजिक रहेको हाम्रो
पार्टीको प्रभावकारी उपस्थितिलाई भूमिकाको दृष्टिले पनि प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।’
संसदीय दलको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन निम्न कार्यहरु गरिने अपानिमा उल्लेख छ –
१. संसदीय दललाई दलको विधानअनुरूप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने । दलको विधानमा प्रबन्ध गरिएका संरचनाहरू निर्माण गर्ने र तिनलाई क्रियाशील तुल्याउने ।
२. एउटै भवनबाट संसदीय दलको कार्यालय सञ्चालन गर्ने ।
३. संसदीय दलका सदस्यहरूलाई सम्बन्धित विषयहरूमा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने ।
४. सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विधेयक र अन्य महत्वपूर्ण विषयहरूमा संसदीय दलका सदस्यहरूमाझ छलफल गर्ने र सुझाव लिने ।
५. संसदीय दलको निर्णयका आधारमा संसद तथा समितिहरूमा सांसदहरूको भूमिकालाई एकरूप र प्रभावकारी बनाउने । साँसदहरूले सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विधेयक, सन्धीलगायत प्रस्तावहरू पारित गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने ।
श्रोत https://www.onlinekhabar.com/2020/12/912823