उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनका निम्ति मंसिर १० गते दिउँसो मतदाता नामावली सार्वजनिक गरेको थियो । तर, अचम्म– त्यही साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंसिर २७ गतेका लागि तोकिएको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालका लागि कर्मचारी ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगन गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले जानकारी दिएका थिए । ‘निर्वाचन तत्कालका लागि स्थगन भएको छ’, बैठकपछि मन्त्री गुरुङ भन्दै थिए, ‘कोभिडका कारण अर्को मिति नतोकिएसम्मका लागि निर्वाचन स्थगन भएको हो ।’
मन्त्री गुरुङले निर्वाचन स्थगित भएको जानकारी दिएकै भोलिपल्ट मंसिर ११ गते पूर्व नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) र पूर्व माओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले विज्ञप्ति जारी गरे । पूर्व माओवादी निकट कर्मचारी संगठनका महासचिव रामप्रभास साहले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘आगामी मंसिर २७ गते तोकिएको निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन नेपाल सरकारले हाललाई स्थगित गरिएको भन्ने समाचारप्रति हाम्रो संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धामार्फत चुन्न, चुनिन र आफनो श्रेष्ठता प्रदर्शन गर्न पाउने सबैको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’

कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यकाल चार वर्षे हुन्छ । अघिल्लो निर्वाचनबाट तत्कालीन एमाले निकट पुन्यप्रसाद ढकाल ट्रेड युनियनको अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । ढकालका अनुसार करिव ६ महिना अघि उपसचिवमा बढुवा भएपछि उनी कर्मचारी संगठनको ट्रेड युनियनको अध्यक्षबाट अलग भए । किनभने कर्मचारी संगठनमा अधिकृतसम्म मात्र संगठित हुन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । चार वर्षे कार्यकाल बमोजिम २०७७ जेठ १९ गते नै कर्मचारी ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुनुपर्ने थियो । त्यसबेला कोरोना भाइरसको जोखिम देखाउँदै मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचनको मिति असोज २४ गते तय गरेको थियो । तर तोकिएको मितिमा निर्वाचन नगराइ मंसिर २७ गतेका लागि नयाँ मिति घोषणा गरिएको थियो ।