काठमाडौं । नेकपा एमालेले कारवाही गरेर पदमुक्त गर्न सूचना दिएका १४ सांसदहरुलाई संसद सचिवालयले कारवाही गर्न नमिल्ने बताएको छ ।

सभामुख अग्नि सापकोटाले ती सांसदहरु सरकारले ल्याएको अध्यादेश अनुसार नयाँ दलमा सामेल भएको भन्दै कारवाही गरिरहनु पर्ने नरहेको निर्णय सुनाएका हुन् ।संघीय संसद् सचिवालयअनुसार एमालेले कारबाही सिफारिस गरेका माधव नेपालसहित १४ सांसद मिलेर अर्को दल गठन भएको र नयाँ दल गठनको भएको जानकारी संसद्लाई समेत भइसकेको भन्दै कारबाही गरिरहन नपर्ने निर्णय लिएका हुन् ।

माधव नेपालहरुले नयाँ दल दर्ता गर्न लागेपछि एमालेले १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । एमालेले गरेको कारवाहीको पत्र संसद सचिवालयमा पठाए पनि सभामुखले त्यसलाई प्रक्रिया अगाडि नबढाई ‘विचाराधीन’ अवस्थामा राखेका थिए । सभामुखको यो भूमिकाप्रति एमालेले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो ।

यही क्रम संसद सचिवालयले उनीहरु एमालेकै सांसद रहेको र एमालेले पठाएको पत्र विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेपछि त्यही आधारमा आयोगले सनाखत गरेर माधव नेपाल पक्षलाई नयाँ दलको मान्यता दिएको थियो ।

नेपाल समूहले दलको मान्यता पाइसकेपछि संसद सचिवालयले १४ सांसदमाथि अब कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था नआएको निर्णय गरेको हो ।

‘मिति २०७८ भदौ १ गते प्राप्त पत्रमा कारबाहीको सिफारिस गरिएका १४ सांसद सहित संलग्न भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नामक पार्टी दर्ता भएको पत्र भदौ ११ गते निर्वाचन आयोगबाट जानकारी प्राप्त भयो । राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन तथा अन्य कुनै कानुनअनुसार कारबाही गरिरहनुपर्ने अवस्था रहेन,’ सभामुखको निर्णय उल्लेख गर्दै संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने ।

एमालेले कारबाही गरेका सांसदमा माधव नेपाल, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, नीरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, सरलाकुमारी यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरी हुन् ।