काठमाडौं । संसद विघटनसम्बन्धी रिट विचाराधीन रहेकाले हाल धेरैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर छ ।
निर्वाचन घोषणा गरेको सरकार, संसद पुनःस्थापनाको माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएको नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूह, आन्दोलन वा चुनाव भनी प्रष्ट बोल्न नसकेको नेपाली कांग्रेस, निर्वाचन आयोग र आम सर्वसाधारणसमेत अब सर्वोच्च अदालतले के निर्णय दिन्छ भन्ने प्रतीक्षामा छन् ।
संसद विघटन भएको एक महिनापछि आइतबारदेखि बल्ल संवैधानिक इजलासमा बहसले ‘विषय प्रवेश’ गरेको छ ।
मंगलबार तेस्रो दिनसम्म बहस चल्दा ९ जना कानुन व्यवसायीले धारणा राखेका छन् । आइतबार अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीको रिटबाट बहस सुरु भएको छ र उनकै रिटमाथिको सुनुवाइ अझै जारी छ ।
भण्डारीका अनुसार उनकै रिटमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको संख्या ४५ छ ।पहिलो दिन बहस गरेका अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले करिब तीन घण्टा समय लिए भने अर्का अधिवक्ता सुनील पोखरेलले एक घण्टा बहस गरे ।
दोस्रो दिन अधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले पनि तीन घण्टा समय लिए । अर्का अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले ४५ मिनेट लिए ।
मंगलबार बहस गर्ने अधिवक्ताहरु शिवकुमार यादव, हर्क रावल, ज्ञानेन्द्र ढुंगाना र डा. रुद्र शर्माले भने तुलनात्मक रुपमा छोटो बहस गरे ।
मंगलबार नै बहसमा आएका चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दा चार आधार दिएको र त्यसमा आफ्ना ८ प्रश्न रहेको बताएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले अब भोलि गर्नुस् भनिदिए । मंगलबार करिब २० मिनेट बहस गरेका ज्ञवालीले बुधबार पनि बहस गर्नेछन् ।
