काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आजको बहस सुरू भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको सम्मेलित संवैधानिक इजलासमा संसद विघटनको निर्णयविरुद्ध परेका १३ वटा रिटको सुनुवाई चलिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
संसद विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका रिटमाथि सुनुवाई गर्न पुस १० गते संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो । तर, केही दिन विघटनसम्बन्धी मुद्दा पूर्ण बृहत् इजलासमा पठाउने कि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाई गर्ने भन्नेमा अल्झिएको थियो ।
गत शुक्रबारको इजलासले संसद विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनको सुनुवाईका लागि पूर्ण बृहत् इजलास गठन गर्नु नपर्ने आदेश जारी गरेपछि आइतबारदेखि मूल विषय केन्द्रित भएर सुनुवाई शुरु भएको हो ।
तर, बहसका क्रममा कानून व्यवसायीहरुले बढी समय लिएपछि मुद्दा नै लम्बिने सम्बन्धमा न्यायाधीशले नै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई मूल विषयमा प्रवेश गरेयता २ दिन –अस्ति र हिजो ६ जना कानून व्यवसायीले बहस गरेका छन् ।