काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलाशले २२ पुसदेखि निरन्तर सुनुवाई गर्ने आदेश दिएको छ । आम मानिसहरुलाई चासो छ, सर्वोच्च अदालतले यो राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दाको टुंगो कहिलेसम्म लगाउला ?

सर्वोच्चमा दायर एक दर्जन रीटमाथि अदालतले कस्तो फैसला गर्छ भन्ने विषय मुलुकको सिंगो राजनीतिसँग जोडिएको छ । त्यसैले होला, संसद पुनस्र्थापना सम्बन्धी फैसला कहिले आउला भन्ने धेरैलाई चासो देखिन्छ ।

संसद विघटनको विरोध गर्दै नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, दीपक राई, अमिता गौतम पौडेल, लोकेन्द्र ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा, अमृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतले रीट दर्ता गरेका छन् ।