काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले कोटा मागेको भनेर आएको समाचारमा सर्वोच्च अदालतले आपत्ति जनाएको छ ।

सोमबार अदालतले विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानन्यायाधीशलाई असान्दर्भिक रुपमा जोडेर अतिरञ्जित गरिएको भन्दै समाचारको आधिकारिकता पुष्टि गर्न चुनौति समेत दिएको छ । सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘संविधानतः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने

मन्त्रिपरिषदको गठन एवं विस्तारको विषयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई असान्दर्भिक रुपमा जोडेर अतिरञ्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै दुखद र खेदजन्य विषय हो’ ।

केही दिनदेखि प्रधानन्यायधिश राणाले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा भाग खोजेको भन्दै समाचारहरु आइरहेका छन् । जसका कारण नेपालको राजनीति तरंगीत भएको अवस्थामा राणासँग सर्वाेच्च बारले समेत भेटवार्ता गरेको थियो । सो भेटको क्रममा पनि राणाले आफूबारे आएको समाचार गलत रहेको बताएका थिए ।

सोही सन्दर्भमा समाचारको खण्डन गर्दै सर्वाेच्च अदालतले उक्त समाचारले भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको भन्दै भ्रममा नपर्न समेत सबैलाई भनेको छ । मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई जोड्नु दूषित मनसाय भएको पनि सर्वोच्च अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट नेपालको संविधानबमोजिम न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाउने विषयमा आफ्नो स्पष्ट प्रतिवद्धता रहेको धारणा विभिन्न समयमा व्यक्त हुँदै आएको स्मरण गराउँदै सर्वोच्च अदालतको अमुक फैसलासमेतका सन्दर्भ जोडी यस प्रकारका समाचाहरु आउनु अदालतप्रतिको जनआस्था एवं नेतृत्वप्रति प्रतिकुल प्रभाव पार्ने दूषित मनसायबाहेक केही हुन सक्दैन’ प्रवक्ता दाहालको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको मिलेमतोमा राणाका जेठान गजेन्द्र हमाल र दीपक तिमिल्सिना मन्त्री तथा राणाका भिनाजु कृष्ण प्रसाद उप्रेतीलाई कोरियाको राजदूत बनाउने प्रयास गरेको समाचारहरु प्रकाशन भइरहेका छन् ।