काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले क्रियाशील सदस्यता विवाद बढाउने कदम चालेका छन् ।

नेता पौडेल पक्षले महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने गरी संस्थापन पक्षले क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेको आरोप लगाएको छ । तर पौडेल पक्ष समेत सम्मिलित छानबिन समितिले सदस्यताको काम गरिरहेको छ ।

अन्य पार्टीबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका नेता कार्यकर्तालाई आफूखुशी ठूलो संख्यामा क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिएको पौडेल पक्षको आरोप रहेको छ ।

बिहीवार काठमाडौंमा पौडेलले पार्टी समायोजन समिति र क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिमा रहेका आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल गर्दै क्रियाशील सदस्यतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

समायोजनका नाममा आएका क्रियाशील सदस्यतालाई लिएर छानबिन समितिमा धेरैको उजुरी परेपछि पौडेल पक्षको बैठक बसेको थियो ।

‘अन्य पार्टीबाट आएका नेताहरूलाई संस्थापन पक्षले प्रक्रिया उल्लंघन गरेर क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेको पाइयो,’ बैठकमा भएको छलफलबारे स्रोतले भन्यो, ‘जति पनि उजुरी परेका छन्, त्यसमा चनाखो भएर छानबिन गर्न हाम्रो टीमका साथीहरूलाई आग्रह गरेका छौं ।’

७ सदस्यीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिमा पौडेल पक्षबाट केन्द्रीय सदस्य जीवन परियार र कल्याण गुरुङ सदस्य रहेका छन् । पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षबाट प्रदीप पौडेल समितिमा रहेका छन् । बैठकमा परियार, गुरुङसँगै सिटौला पक्षका पौडेल समेत सहभागी रहेका थिए ।

समिति सदस्य परियारले हालसम्म क्रियाशील सदस्यता छानबिन र परेका उजुरीबारे छलफल भएको जानकारी दिए । ‘हामीले अहिलेसम्म जति पनि काम भएको छ,

त्यसबारे जानकारी गरायौं,’ परियारले भने, ‘सहमति भएकालाई टुंग्याउँदै लैजाने र विवाद नटुंगिएकालाई थाँती राख्ने काम भएको छ । असारभित्र सदस्यताको काम सकिन्छ भनेर जानकारी गराएका छौं ।’

उपसभापति बिमलेन्द्र निधि संयोजक रहेको समायोजन समितिको सिफारिसमा अन्य पार्टीबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका केन्द्रीय नेताहरूलाई क्रियाशील सदस्यता दिने निर्णय गरिएको थियो ।

पौडेल पक्षको छलफलमा वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, डा. मिनेन्द्र रिजाल लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

समायोजन समितिमा रहेका नेताहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडू र दीपक गिरी समेत छलफलमा सहभागी भएका थिए । केन्द्रीय सदस्य गिरीले क्रियाशील सदस्यताबारे जानकारी लिने काम भएको बताएका छन् ।

समिति सदस्य परियारका अनुसार बिहीवारसम्म ५५ जिल्लाको विवाद टुंगो लागिसकेको छ ।- मिडिया डबली