प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको नेतृत्व सम्बन्धमा गरेको पछिल्लो सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड असन्तुष्ट बनेका छन्।

दुबै अध्यक्षले सार्वजनिक रुपमा असमझदारी नभएको देखाउन खोजेपनि उनीहरू निकट रहेका नेताहरुले भने सहमति कार्यान्वयन नहुँदा सम्बन्ध सहज बन्न नसकेको चर्चा गर्ने गरेका छन्।

भदौको पहिलो साता उपचारका लागि सिंगापुर जानुअघि ओलीले प्रचण्डसँग छुट्टै भेटमा कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने सहमति गरेका थिए, जुन कुरा उनले सचिवालयको बैठकमा पनि सांकेतिक रुपमा खोलेका थिए।

त्यो सहमति अनुसार सिंगापुर उपचारबाट फर्केपछि प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइनु पर्ने थियो। तर करिब दुई महिनासम्म ओलीले त्यसलाई टार्दै गए भने प्रचण्ड पनि चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणअघि असन्तुष्टी बाहिर नल्याउने नीति अनुसार शान्त बसे।

सी भ्रमण सकिएपछि ओलीले पार्टी स्थायी समिति बैठक राखेर त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा प्रचण्डले सायद गरेका थिए। तर ओलीले कान्तिपुर र अन्नपूर्ण दैनिकलाई लगातार अन्तर्वार्ता दिएर प्रचण्डका कतिपय कदमप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै सहमति कार्यान्वयन नहुने संकेत दिएपछि नेकपाको उच्च नेतृत्व तहमा यसले फेरि तरंग ल्याएको छ।

प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनेसँगै सचिवालय सदस्य रहेका वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव पनि ओलीको थियो। त्यो प्रस्तावपछि ओलीले प्रचण्ड र गौतमको साथ पाएका थिए, पार्टी र सरकारमा पनि। अब फेरि उच्च नेतृत्व तहमा असन्तुष्टी बढ्दै गएको छ र नयाँ समिकरण समेत बनाउने कसरतहरू सुरु भएका छन्।

ओलीले पार्टीभित्र र सरकारमा आफु अप्ठेरोमा परेपछि जस्तो पनि सहमति गर्ने तर पछि त्यो कार्यान्वयन नगर्ने रेकर्ड राख्दै आएका छन्। र, अहिले फेरि त्यसलाई एकट पटक उनले पुष्टी गरेको पार्टीभित्र चर्चा हुन थालेको छ।

ओलीले यसरी सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने रेकर्ड कसरी बनाउँदै आए तरु अहिले पार्टीभित्र त्यस्तो विगत खोतलिन थालेको छ। जसमा संविधान जारी नगर्दै सुशील कोइरालालाई सरकारबाट हटाउने, झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति बनाउनेदेखि माधवकुमार नेपाल निकट नेतालाई युवा संघको अध्यक्ष बनाउनेसम्मका विषय उठेका छन्।

वामदेव गौतमलाई निरन्तर धोका
पूर्व एमालेभित्र लामो समयसम्म प्रतिपक्षी नेता रहेका ओली दोस्रो संविधानसभा चुनाव लगत्तै महत्वपूर्ण पदमा पुगेका हुन्। तत्कालीन एमालेको संसदीय दलको नेताको चुनाव जितेपछि पार्टी अध्यक्षका लागि ओलीले ढोका खोलेको मानिएको थियो। गौतमसँग सहमति गरेर तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई पराजित गर्दै ओली संसदीय दलको नेता बनेका थिए। त्यसले ओलीलाई पार्टीभित्र र बाहिर शक्तिशाली बनायो।

त्यसबेला ओलीले आफु पार्टी अध्यक्ष भएपछि गौतमका लागि संसदीय दलको नेता छाड्ने आश्वासन दिएका थिए। त्यसैगरी आधा कार्यकाल पार्टीमा गौतमलाई कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने सहमति पनि गरेका थिए। गौतमको साथ पाएका ओली लामो समय पार्टीको नेतृत्व गरेका पूर्व महासचिव माधवकुमार नेपाललाई हराउँदै नवौं महाधिवेशमा अध्यक्ष निर्वाचित भए। तर गौतमसँग गरेका सहमति उनले कहिल्यै कार्यान्वयन गरेनन्। अहिले पनि सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै गौतमले गुनासो गर्न छाडेका छैनन्। अहिले गौतमलाई नेकपाको उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव सचिवालयबाट पारित गरेपनि ओलीले त्यो कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गरेका छैनन्।

युवा संघमा माधव नेपाललाई धोका
तत्कालीन नेकपा एमालेको प्रभावशाली जनवर्गीय संगठन युवा संघ नेपालको बुटबलमा भएको महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालका तर्फबाट निरज आचार्य अध्यक्षको प्रत्याशी थिए भने ओली दोहो¥याएर महेश बस्नेतलाई अध्यक्ष बनाउन चाहन्थे। संघमा ओली निकट रहेका बस्नेतविरुद्ध खनाल निकट रहेका आचार्य र माधव नेपाल नजिक दिलु पन्त तथा झपड रावलहरु एकै स्थानमा उभिएका थिए।

तर बुटबल महाधिवेशनअघि ओलीले माधव नेपालसँग सम्झौता गरे। केही समयका लागि बस्नेतलाई अध्यक्ष र झपट रावललाई उपाध्यक्ष बनाउने, निश्चित समयपछि बस्नेतले रावललाई कार्यबाहक अध्यक्ष दिने भद्र सहमति भयो। तर त्यो सहमति पछि कार्यान्वयन भएन।

१६ बुँदे सहमति भत्काउन खोजे
२०७२ बैशाखमा भूकम्पपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच संविधान जारी गर्ने विषयमा १६ बुँदे सहमति भयो। जेठ २५ गते तत्कालीन सरकारले संविधान जारी गर्ने विषयमा दलहरुबीच अनौपचारिक सहमति भएको थियो। संविधान जारी गरेपछि प्रमुख पदमा बाँडफाँट गरि नेतृत्व लिने सहमति पनि भएको थियो। तर, संविधान जारी नहुँदै सहमति लत्याएर तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष ओलीले आफ्नै समर्थन रहेको सुशील कोइराला सरकार ढाल्ने र आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने कोसिस गरे।

त्यसबेला पार्टी स्थायी कमिटी बैठकले संविधान जारी नहुन्जेल कोइराला नेतृत्वको सरकार नछाड्ने निर्णय गरेपछि अध्यक्ष ओली सरकार फेर्ने खेलबाट पछि हटेका थिए।

माओवादीसँगको भद्र सहमतिमा धोका
संविधान जारी भएपछि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन सरकार निर्माण गर्ने सहमति भयो। र, २०७२ असोज २५ गते तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावमा ओली प्रधानमन्त्री बने। भारतले लगाएको नाकाबन्दी लगत्तै प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले त्यसविरुद्ध लिएको अडानले उनको लोकप्रियता चुलीमा पुग्यो।

तर ओली प्रधानमन्त्री रहँदा नै एमाले र माओवादीबीच खटपट सुरु भयो। ओली र प्रचण्डले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति ओलीले पालना नगरेपछि द्वन्द्व बढ्यो। माओवादीले कांग्रेससँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउने कसरत थालेपछि वामगठबन्धनको सरकार बचाउन फेरि तीन बुँदे सहमति भयो। जसमा २०७३–०७४ को बजेट ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याउने र त्यसपछि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने थियो। त्यसबेला लोकप्रियताको शिखरमा रहेका ओलीले त्यो भद्र सहमति कार्यान्वयन गरेनन्। त्यसपछि माओवादी र कांग्रेस मिलेर सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउन खोजेपछि उनले राजिनामा दिए।

झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति दिएनन्
नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनमा तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल निकट रहेका अधिकांश नेता माधवकुमार नेपाल पक्षमा लागेका थिए। उनी नजिक रहेकाहरूलाई नेपालतर्फ खुल्न चर्को दबाब थियो। तर खनाल आफै चाहिँ तटस्थ बसे।

त्यो परिस्थितिसँग जानकारहरूका अनुसार ओलीले नयाँ चुनावपछि राष्ट्रपति बनाउने आश्वसान दिएर खनाललाई तटस्थ राखेका थिए, अध्यक्षमा आफ्नो जित सुनिश्चित गर्न। २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्ने विषय पार्टीभित्र उठ्यो। तर ओलीको प्राथमिकतामा खनाल परेनन्, आफू निकट उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीलाई उनले अगाडि सारे।

र, प्रचण्डसँग ओलीका दुई बिकल्प
एमाले र माओवादी पार्टी एक भएपछि नौ सदस्यीय सचिवालयमा कमजोर बनेका ओलीले दोस्रो पटक उपचारका लागि सिंगापुर जानुअघि समिकरण परिवर्तन भएको जनाउ दिएका थिए। त्यसको कारण थियो, प्रचण्ड र गौतमसँग उनले गरेको नयाँ सहमति।

त्यो सहमति अनुसार सिंगापुरबाट फर्केलगत्तै ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार र गौतमलाई उपाध्यक्ष दिने गरि पार्टी स्थायी समितिबाट निर्णय गराउनु पर्ने थियो। तर ओली सिंगापुरबाट फर्केको दुई महिनापछि पनि पार्टीमा यो विषयले प्रवेश पाएको छैन। दुई अध्यक्षहरूबीच अहिले बढेको दुरीको प्रमुख कडी यसैलाई ठानिएको छ।

अहिले कस्तो देखिन्छ भने अब ओली पहिलेजस्तो धोकाका श्रृंखला चलाइरहने अवस्थामा छैनन्। सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने श्रृंखला कायम राखेभने कुनै पनि बेला प्रचण्ड, माधव नेपाल र गौतम फेरि एक ठाउँ उभिन सक्नेछन्, जसले ओलीविरुद्ध पार्टीमा बहुमत खडा हुनेछ र उनलाई सरकारमा रहिरहन कठिन पर्ने देखिन्छ।

ओली र प्रचण्डबीच पार्टी नेतृत्व सम्बन्धमा भएको भनिएको पछिल्लो सहमति पार्टी एकता हुँदा भएको आधा आधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिसँग जोडिएको छ। प्रचण्डले यदि पार्टीमा आफुले कार्यकारी अधिकार सहितको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाए आधा समय सरकारको नेतृत्वमा दाबी नगर्ने र ओली नै पाँच वर्ष निरन्तर प्रधानमन्त्री रहने बताउँदै आएका छन्।

यदि प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिइएन भने लामो समय गोप्य राखिएको पार्टी एकता गर्दा भएको त्यो सहमति अनुसार अब केही महिनापछि ओलीले सरकारको नेतृत्व छाड्नु पर्ने हुन्छ। ओलीका अगाडि दुई प्रष्ट विकल्प छन्– प्रधानमन्त्री पद छाड्ने वा प्रचण्डलाई पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा ओली अन्तिम समयमा मात्रै प्रचण्डसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने मुडमा देखिन्छन् र, संभवतः उनको छनोट आफु पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री रहनेमै हुनेछ।

स्रोत=https://nepalkhabar.com/politics/10705-2019-10-25-03-59-22